मध्य प्रदेश केबिनेट येसोशल इंपैक्ट बॉड योजना में 100 करोड़ प्रावधान, 12 जिलों में 50 और बड़वानी में 30 बिस्तर के आयुष चिकित्सालय बनेंगे,373 नए पदों का सृजन
भोपाल। प्रदेश के 12 जिलों में 50 बिस्तर आयुष चिकित्सालय और बड़वानी में 30 बिस्तर के आयुष चिकित्सालय की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, महेश्वर, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, पन्ना, श्योपुर, अमरकंटक, शुजालपुर में बनाए जाएंगे और बड़वानी विश्वविद्यालय की संचालन के लिए 373 नए पदों का सृजन किया गया है।
इसके साथ ही 806 मानव संसाधन सेवाएं ऑन कॉल के लिए स्वीकृत की गई हैं। इन 373 नियमित पदों पर वार्षिक खर्च 25 करोड़ 57 लाख रुपए आएगा और 806 मानव सेवाओं का प्रबंधन भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन से किया जाएगा। इससे आयुष चिकित्सा को गति मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में नई भर्ती पर लगी रोक हटा ली गई है। इसके लिए कैबिनेट ने वैज्ञानिकों अधिकारियों की भर्ती संबंधी नियमों को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट बैठक की फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि भावांतर योजना के बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मॉडल रेट लगातार बढ़ रहा है। 15 दिन में 1.33 लाख किसानों को मॉडल रेट का डिफरेंस दिया गया है। मॉडल रेट जो है वह भावांतर होता है और 15 दिनों में किसानों के खाते में 233 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
कैबिनेट में पन्ना जिले के हीरे को जीआई टैग मिलने पर भी खुशी जताई गई। पन्ना डायमंड के नाम से इसे बेचा जा सकेगा और अब इसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान होगी। कैबिनेट में लाड़ली बहन योजना की राशि 1250 से 1500 रुपए करने पर भी चर्चा हुई।
90 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इसमें 7.50 हॉर्स पावर का सोलर बिजली मोटर लगाने के लिए किसानों से 10% राशि जमा करने का फैसला लिया गया और सरकार की ओर से 90% सब्सिडी देने की बात कही गई। पहले अस्थायी कनेक्शन धारकों को इसका लाभ मिलेगा इसके बाद स्थायी कनेक्शन धारकों को भी इसे लाभान्वित किया जाएगा।
तीन और पांच हॉर्स पावर के बिजली कनेक्शन धारकों को भी विकल्प दिया जाएगा। 3 हॉर्स पावर वाले कनेक्शन धारा को 5 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर वाले कनेक्शन धारा को 7.50 हॉर्स पावर का कनेक्शन दिया जा सकेगा। महिला और बाल विकास विभाग के मिशन वात्सल्य योजना को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 33246 ऐसे बच्चे हैं, जिन्हें ₹4000 प्रतिमा दिया जाएगा। इसमें से केंद्र सरकार का अंश 60% और राज्य सरकार का 40% होगा।
100 करोड़ रुपए का प्रावधान
सोशल इंपैक्ट बॉड योजना में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना सामाजिक न्याय विभाग में लागू है। सामाजिक सेवा करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को एक एजेंसी के माध्यम से लाभ दिया जाएगा और यह एजेंसी ऐसा काम करने वाली संस्थाओं के काम का मूल्यांकन करेगी। इसके अलावा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन और पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है. इसमें 59.4 करोड़ का खर्च आएगा।
